लाडकी बहीण योजना: ज्यांनी बोगसगिरी करून लाडकी बहीण योजनेचे पैसे उचलले,त्यांच्या खात्यावर शासकीय व्यवहार होणार नाहीत.

ज्यांनी बोगसगिरी करून लाडकी बहीण योजनेचे पैसे उचलले, त्यांच्या खात्यावर शासकीय व्यवहार होणार नाहीत.

होय, अशा प्रकारच्या फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध सरकार कडक पावले उचलते. "लाडकी बहीण" योजनेमध्ये बोगसगिरी करून पैसे उचलणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. त्यांच्या बँक खात्यांवर शासकीय व्यवहार थांबवले जाऊ शकतात आणि त्यांची योजना संबंधित लाभ घेण्याची पात्रता रद्द केली जाऊ शकते. शिवाय, यामध्ये कायदेशीर कारवाई देखील होऊ शकते, जसे की आर्थिक दंड किंवा तुरुंगवास.

सरकार अशा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि कडक नियमांचा अवलंब करते, जेणेकरून योजनेचे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतील.

लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांनी महिलांच्या नावावर अर्ज भरून फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर राज्य शासनाने कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. मंत्री आदिती तटकरे यांच्या निवेदनानुसार, या फसवणुकीच्या प्रकरणात 38 बोगस अर्ज दाखल करून पैसे काढल्याची माहिती समोर आली आहे, ज्यामध्ये बँक खाती महिलांची नसून पुरुषांनी ही फसवणूक केली आहे.

राज्य शासन योजनेच्या अर्जांची तपासणी करत असून, अशा बोगसगिरी करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. बँक खात्यांची आणि आधारकार्डांची तपासणी केली जात आहे. दुसऱ्यांचे आधारकार्ड वापरून लाभ घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्तींवर कारवाई होईल. महिलांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यांचीही चौकशी केली जाईल, जेणेकरून कोणताही गैरफायदा घेण्याचे प्रकार थांबवले जाऊ शकतील.

सध्या, लाभार्थी महिलांना तिसरा हफ्ता वितरित होत आहे, परंतु योजनेतील फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार जागरूक आहे आणि फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तयारी केली जात आहे.

"लाडकी बहीण" योजना महाराष्ट्र सरकारकडून मुलींच्या सशक्तीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय कुटुंबांतील मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या भविष्याची आर्थिक सुरक्षादेखील सुनिश्चित करणे आहे. या योजनेमुळे मुलींच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

लाडकी बहीण योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट:

मुलींचे सशक्तीकरण: मुलींचे शिक्षण आणि आर्थिक स्थैर्य वाढवणे.
लिंग समानता: मुला-मुलींमध्ये असलेला भेदभाव कमी करणे.
शिक्षणाला प्रोत्साहन: मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.
कुटुंबाच्या आर्थिक भारात कमी करणे: मुलींच्या जन्मानंतरच्या काही आर्थिक खर्चाचे ओझे कमी करण्यासाठी.

योजनेच्या फायदे:

आर्थिक मदत: मुलींच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
वार्षिक मदत: मुलगी शालेय शिक्षण पूर्ण करत असताना कुटुंबांना विविध टप्प्यांवर आर्थिक मदत मिळते.
दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा: मुलीच्या वयाच्या 18 व्या वर्षानंतरही या योजनेद्वारे आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.

योजनेसाठी पात्रता:

कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती: अर्जदार कुटुंबाची आर्थिक स्थिती कमकुवत असावी (काही ठराविक वार्षिक उत्पन्नाची अट असू शकते).
लाभार्थी: मुली असणे आवश्यक आहे. या योजनेतून मिळणारी मदत केवळ मुलींसाठीच आहे.
शैक्षणिक स्थिती: मुलगी शाळेत शिकत असणे गरजेचे आहे.