पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी, मोदी सरकार १८वा हप्ता जारी करणार असून, देशभरातील जवळपास ९ कोटी शेतकरी याचा लाभ घेतील. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६,००० ची मदत दिली जाते. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी ₹२,००० हप्ता स्वरूपात थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांची आर्थिक गरज भागवण्यासाठी थोडाफार आर्थिक आधार मिळावा, तसेच शेतीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक साधनांची खरेदी करण्यास मदत मिळावी. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी हे या प्रसंगी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत. त्यांच्या अनुभवांची देवाणघेवाण होईल, तसेच सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजनांचा शेतकऱ्यांच्या जीवनावर कसा परिणाम झाला आहे, यावर चर्चा केली जाईल. PM-KISAN योजना ही मोदी सरकारच्या "कृषीप्रधान भारत" च्या दृष्टिकोनाचा एक भाग आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि शेतीला अधिक सक्षम करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न केले जात आहेत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना ही केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली एक महत्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांची शेतीव्यवसायातील स्थिती सुधारणे आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी थेट आर्थिक मदत मिळावी.
योजनेचे वैशिष्ट्ये :-
वार्षिक आर्थिक सहाय्य: शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६,००० ची मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये (₹२,००० प्रत्येक हप्ता) दिली जाते. हा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
पात्रता: भारतातील सर्व लहान आणि सीमांत शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळतो. शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या नावावर २ हेक्टरपर्यंत जमीन असणे आवश्यक आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण: हप्ता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो. यामुळे कोणताही मध्यस्थ टाळला जातो आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालता येतो.
मागणी-अर्ज नसलेली योजना: शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी कोणताही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. राज्य सरकारद्वारे आणि स्थानिक प्रशासनाद्वारे पात्र शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाते.
एकात्मिक व्यवस्थापन: राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने योजनेच्या व्यवस्थापनासाठी प्रभावी प्रणाली राबवली आहे. शेतकऱ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी आणि फायदे वितरण करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर केला जातो.
योजनेचा परिणाम :-
- आर्थिक सुरक्षितता: योजनेतून मिळणारे पैसे शेतकऱ्यांना शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षितता वाढवण्यास मदत करतात.
- कर्जावर अवलंबित्व कमी: योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचा एक भाग मिळत असल्यामुळे कर्जावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.
- शेती उत्पादनात सुधारणा: शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे ते शेतीसाठी आवश्यक साहित्य, बी-बियाणे आणि खतांची खरेदी करू शकतात, ज्यामुळे शेती उत्पादनात सुधारणा झाली आहे.
केंद्र सरकारचे अन्य प्रयत्न :- PM-KISAN योजनेसह, मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी इतरही महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत, जसे की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीक विमा योजना), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजना. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा, सिंचन सुविधा, आणि कर्ज मिळवण्यास मदत होते.
५ ऑक्टोबर २०२४ चा कार्यक्रम :- ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ९ कोटी शेतकऱ्यांना PM-KISAN योजनेचा १८वा हप्ता देणार आहेत. हा हप्ता त्यांच्यासाठी आणखी एक आर्थिक मदत ठरणार आहे, ज्यामुळे त्यांना शेतीची कामे सुकर होतील.
पंतप्रधानांचा शेतकऱ्यांशी संवाद :- या प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधतील. शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यांची शेतीशी संबंधित अडचणी समजून घेण्यासाठी हा संवाद महत्त्वपूर्ण ठरेल. पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांना शेतकीसाठी उपयुक्त सल्ले देतील आणि त्यांच्या गरजांवर उपाययोजना कशा करता येतील, यावर चर्चा करतील.
PM-KISAN ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे आणि ही योजना पुढे नेण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
0 टिप्पण्या