शिक्षणमंत्र्याचा एक मोठा निर्णय: राज्यातील शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये आता CBSE पॅटर्न लागू केला जाणार

 राज्यातील शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये आता CBSE पॅटर्न लागू केला जाणार आहे. सध्या पालकांचा कल हा मोठ्या प्रमाणात CBSE बोर्डाच्या शाळांकडे असल्याचे दिसून येत आहे, ज्यामुळे राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली आहे. या परिस्थितीला उत्तर म्हणून राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. त्यांनी सांगितले की, लवकरच राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये CBSE पॅटर्न लागू केला जाईल. या निर्णयामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्याबरोबरच शिक्षणाच्या दर्जातही सुधारणा होईल. पालक आणि विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.

CBSE Pattern:

पालकांची प्राथमिकता आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी CBSE बोर्डाच्या शाळांमध्ये घालण्याकडे आहे. कारण त्यांना वाटते की, CBSE बोर्डामुळे त्यांच्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल. परंतु आता राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये देखील दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि मुलांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये मागे पडू नये, यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला आहे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये इयत्ता तिसरीपासून बारावीपर्यंत CBSE पॅटर्नचा अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. हा अभ्यासक्रम पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू होईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील CBSE पॅटर्न लागू होणार असला तरी अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय अनिवार्य असणार आहे. याआधी अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषयाऐवजी पर्यायी विषय घेण्याची मुभा होती, परंतु आता सर्व विद्यार्थ्यांना मराठी शिकावी लागेल.

यासोबतच, CBSE शाळांचे वेळापत्रक आणि सुट्ट्या राज्य मंडळाच्या शाळांपेक्षा वेगळ्या असतात. त्यामुळे या बदलांनुसार शाळांची रचना करण्यासाठी शिक्षक संघटनांशी चर्चा केली जाणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

विद्यार्थ्यांना एकसमान आणि उत्कृष्ट शिक्षण पद्धती मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. CBSE पॅटर्नमुळे विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीतही मदत होईल, कारण हा पॅटर्न राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त आहे. या निर्णयामुळे शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा वाढवून, विद्यार्थ्यांना भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सक्षम केले जाईल.